फरक मिडिया
५ जेष्ठ २०८२, सोमबार
दुई दलीय संयन्त्र निष्कृय बन्नुको कारण एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
‘सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासनका लागि नीतिगत निर्णय लिने, राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेस–एमालेले संवाद गर्ने थलोका रूपमा संयन्त्रलाई बुझिएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘सुशासन र लगानी मैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याउने सक्रियताबाहेक संयन्त्रको अरु काम देखिएन ।’
कार्यदल पनि निष्क्रिय
दुई दलका तर्फबाट विषयविज्ञहरू रहेको कार्यदलको बैठक पनि डेढ महिनादेखि बसेको छैन । यो कार्यदललाई व्यावसायिक वातावरण निर्माण, लगानी सहजीकरण, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन कानुनी अड्चन फुकाउने जस्ता जिम्मेवारी छ ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, योजनाविज्ञ प्रताप पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल छन् भने एमालेबाट पूर्वमुख्यसचिव लीला गड्तौला, गण्डकीका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला छन् ।
१० पुसबाट यो कार्यदलले काम थालेको थियो । केही समय प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बैठक बस्यो । कार्यदलको सुझावका आधारमा सरकारले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्यायो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनबारे छलफल गरिएयता डेढ महिनादेखि अर्को बैठक बस्न बसेको छैन ।
यो कार्यदलले बिजनेश नपाउनुमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न नसक्नु पनि रहेको बताइन्छ । संयन्त्र सक्रिय रहेको बेला कार्यदलले पनि रफ्तारमा काम गरेको थियो ।
‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि कानुनी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्यायो,’ योजनाविद् प्रताप पौडेलले भने, ‘तर डेढ महिना बढी भयो कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन । सुरुवाती दिनमा जस्तै कार्यदलले निरन्तर बैठक बस्ने र कार्यादेशमा काम गरेको अवस्था अहिले छैन ।’
बन्नै सकेन सुझाव कार्यदल
वैशाखको अन्त्यसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले १० महिना पार गरेको छ । गत वर्ष १७ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच गठबन्धन बनाउनुपर्ने कारणमा संविधान संशोधनको मुद्दा पनि थियो ।
‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमतिमा भनिएको थियो ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेसँगै त्यसमा आवश्यक पुनरावलोकन र संशोधनको आवश्यकता रहेको तर्क नेताहरूले गरेका थिए । जसका लागि संविधान संशोधन सुझाव दिने कार्यदल गठन गर्ने भनिएको थियो । यसै विषयमा छलफल गर्नेगरी संयन्त्रको दुईवटा बैठक पनि बसेको थियो । तर, अहिलेसम्म सुझाव कार्यदल बन्नै सकेको छैन ।
कांग्रेस र एमालेबाट ३/३ जनाको कार्यदल बनाउनेगरी छलफल भएको थियो । नेताहरूका अनुसार पार्टी नेता र संविधानविद्हरू सहितको कार्यदल बनाउन ७ सम्म पुर्याउन सकिने गरी छलफल भएको थियो ।
उक्त कार्यदलले कांग्रेस–एमालेले संविधानमा संशोधन गर्न चाहेका विषयहरू निक्र्यौल गरी ती मुद्दामा अन्य दलसँग संवाद गर्ने गरी दुई दलले जानकारी गराएका थिए ।
